Why Bhutan is Looking Beyond India for Potato Exports. For generations, the potato has been more than just a staple crop in Bhutan; it is a vital economic lifeline for thousands of high-altitude farmers. However, as 2026 begins, the fields of Bhutan tell a story of unintended consequences and market volatility. According to recent reports from The Star and Kuensel, Bhutan’s potato sector is currently grappling with a severe crisis as a combination of early Indian harvests, a domestic price slump, and a “hangover” from the previous year’s success has left exports at a standstill. The Shadow of 2024: A Trap of High Expectations To understand the current predicament, one must look back at the 2024–2025 season. During that period, India faced significant potato shortages due to adverse weather and low yields. This supply vacuum drove the price of Bhutanese potatoes to historic highs, with some farmers receiving over Nu 60 (approximately US$0.72) per kilogram. These record-breaking returns sent a powerful signal to the Bhutanese highlands. Encouraged by the windfall, farmers significantly expanded their cultivation areas for the 2025 season. By the third quarter of 2025, Bhutan’s production reached an impressive 39,488 metric tonnes (MT). However, the high prices of the previous year also bred a risky strategy: hoarding. Expecting prices to skyrocket again late in the season, many farmers ignored advisories from the Food Corporation of Bhutan Limited (FCBL) and held onto their stocks, waiting for a peak that never came. The Perfect Storm: Early Harvests and Falling Demand The primary blow to Bhutan’s export ambitions came from across the border. Historically, Bhutan’s export window peaks between June and November, a period when Indian domestic stocks are typically low. However, in late 2025, the agricultural calendar in India shifted. States like West Bengal and Punjab saw their fresh potato harvests arrive as early as the first week of December—weeks ahead of schedule. Link This early arrival effectively slammed the door on Bhutanese exports. Indian traders and consumers naturally gravitated toward the fresher, cheaper local produce. While Bhutanese farmers were still hoping to fetch premium prices for their stored crops, the market in India was being flooded with fresh potatoes selling for as little as Nu 10 to Nu 17 per kilogram. In some regions, cold-stored Indian potatoes were fetching a mere Nu 6, making the relatively more expensive Bhutanese produce uncompetitive. By late December 2025, the situation had become dire. Approximately 625 metric tonnes of Bhutanese potatoes sat unsold in Indian trading hubs like Falakata. In Bhutan, the Ministry of Agriculture and Livestock (MoAL) identified nearly 1,900 MT of unsold stocks still at the source across five dzongkhags (districts). Government Response and Immediate Relief During the 23rd “Meet-the-Press” session in Thimphu, Agriculture and Livestock Minister Lyonpo Younten Phuntsho acknowledged the gravity of the situation. He noted that while the government understands the farmers’ plight, “market forces beyond Bhutan’s control” have dictated the season’s outcome. The government has not remained idle. To prevent further losses, the MoAL and FCBL have taken several emergency measures: Market Saturation Warnings: Farmers were advised to stop bringing produce to auction yards to prevent total market collapse. Auction Extensions: The auction window in Phuentsholing was extended to late December to allow for the clearing of small additional volumes. Domestic Redistribution: The ministry has been actively reaching out to domestic vegetable importers and institutional buyers to absorb as much of the surplus as possible within Bhutan. Information Sharing: Telegram groups and awareness campaigns have been utilized to provide real-time price updates, helping farmers make more informed (if difficult) decisions about whether to sell or store. Link The Long-Term Path: Diversification and Resilience The 2025–2026 potato crisis serves as a stark reminder of the dangers of over-reliance on a single export market. For decades, India has been the primary—and often only—destination for Bhutanese potatoes. When the Indian market fluctuates, the shockwaves are felt directly in the valleys of Phobjikha and Bumthang. Minister Younten Phuntsho emphasized that the long-term solution lies in market diversification. The government is now looking more seriously at regional neighbors like Bangladesh and Nepal. These markets offer the potential to act as a “safety valve,” providing alternative destinations when the Indian market is saturated. Furthermore, there is a growing call for structural changes in how Bhutanese potatoes are marketed. The current crisis was exacerbated by a lack of demand for small-sized produce. Moving toward value-added processing—such as producing potato chips, starch, or frozen fries—could provide a way to utilize surplus crops that do not meet export size standards. Summary The potato has long been a symbol of Bhutanese agricultural pride, but the current slump highlights the fragility of an export-led economy tied to a single neighbor. While the immediate focus remains on clearing the unsold 1,900 MT of stock, the deeper lesson for Bhutanese farmers is one of caution. As climate patterns shift and regional markets become more volatile, the era of relying on “last year’s prices” to predict future success may be over. For the Bhutanese potato to remain a viable livelihood, the sector must evolve from simple cross-border trading to a more diversified, processed, and strategically marketed industry.

भूटान भारत के बाहर आलू निर्यात करने पर क्यों नजर डाल रहा है पीढ़ियों से, आलू भूटान में केवल एक प्रधान फसल से अधिक रहा है; यह हजारों उच्च ऊंचाई के किसानों के लिए एक जीवनदायिनी आर्थिक आधार है। हालांकि, जैसे ही 2026 की शुरूआत होती है, भूटान के खेत अनपेक्षित परिणामों और बाजार की अस्थिरता की कहानी सुनाते हैं। द स्टार और कुंसेल की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भूटान का आलू क्षेत्र वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि भारतीय फसलों की जल्दी कटाई, घरेलू मूल्य में गिरावट और पिछले वर्ष की सफलता का “नशा” निर्यात को ठप्प कर चुका है। 2024 की छाया: उच्च उम्मीदों का एक जाल वर्तमान संकट को समझने के लिए, एक को 2024-2025 सीजन में वापस देखना होगा। उस अवधि में, भारत को प्रतिकूल मौसम और कम उपज के कारण आलू की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। इस आपूर्ति के अभाव ने भूटानी आलुओं की कीमतों को ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुंचा दिया, जिसमें कुछ किसानों को प्रति किलो 60 न्यूलट्रिन (लगभग 0.72 अमेरिकी डॉलर) से अधिक मिला। इन रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न ने भूटान के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में एक शक्तिशाली संकेत भेजा। इस अचानक मिली आय से प्रेरित होकर, किसानों ने 2025 सीजन के लिए अपनी खेती के क्षेत्र को काफी बढ़ा दिया। 2025 की तीसरी तिमाही तक, भूटान का उत्पादन आश impressive 39,488 मीट्रिक टन (MT) तक पहुँच गया। हालाँकि, पिछले वर्ष की उच्च कीमतों ने एक जोखिम भरी रणनीति को भी जन्म दिया: भंडारण। इस सीजन में कीमतों के फिर से आसमान छूने की उम्मीद में, कई किसानों ने खाद्य निगम ऑफ भूटान लिमिटेड (FCBL) की सलाहों की अनदेखी की और अपने भंडार को रोके रखा, एक ऐसी ऊँचाई के लिए जो कभी आई नहीं। परफेक्ट स्टॉर्म: जल्दी कटाई और गिरती मांग भूटान की निर्यात आकांक्षाओं को मुख्य झटका सीमापार से आया। ऐतिहासिक रूप से, भूटान का निर्यात विंडो जून से नवंबर के बीच चरम पर होता है, एक ऐसा समय जब भारतीय घरेलू भंडार आमतौर पर कम होता है। हालांकि, 2025 के अंत में, भारत में कृषि कैलेंडर में बदलाव आया। पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में ताजा आलू की फसल पहली दिसंबर के सप्ताह में ही आ गई—निर्धारित कार्यक्रम से कई सप्ताह पहले। इस जल्दी आगमन ने भूटानी निर्यात के लिए दरवाजे को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। भारतीय व्यापारी और उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से ताजे, सस्ते स्थानीय उत्पादों की ओर उन्मुख हो गए। जबकि भूटानी किसान अपनी संग्रहीत फसलों के लिए प्रीमियम कीमतों की उम्मीद कर रहे थे, भारत में ताजे आलू 10 से 17 न्यूलट्रिन प्रति किलो के कम दाम पर बेचे जा रहे थे। कुछ क्षेत्रों में, ठंडे स्टोर के भारतीय आलू केवल 6 न्यूलट्रिन में बिक रहे थे, जिसने अपेक्षाकृत अधिक महंगे भूटानी उत्पाद को अपूर्ति में अनियोजित बना दिया। दिसंबर 2025 के अंत तक, स्थिति गंभीर हो गई। लगभग 625 मीट्रिक टन भूटानी आलू भारतीय व्यापार केंद्रों जैसे फलाकाटा में बेचे जाने के लिए बैठे थे। भूटान में, कृषि और पशुपालन मंत्रालय (MoAL) ने पांच डज़ोंगखाग (जिलों) में स्रोत पर लगभग 1,900 MT अविकृत भंडार की पहचान की। सरकार की प्रतिक्रिया और तत्काल राहत थिम्पू में 23वें “मीट-दी-प्रेस” सत्र के दौरान, कृषि और पशुपालन मंत्री ल्योंपो योंटेन् फुंट्शो ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने उल्लेख किया कि जबकि सरकार किसानों की समस्या को समझती है, “भूटान के नियंत्रण से बाहर के बाजार के बल” ने इस सीजन के परिणाम को निर्धारित किया है। सरकार ने निष्क्रिय नहीं रहा है। आगे के नुकसान को रोकने के लिए, MoAL और FCBL ने कई आपातकालीन उपाय किए हैं: बाजार संतृप्ति चेतावनियाँ: किसानों को पूर्ण बाजार पतन से बचाने के लिए नीलामी यार्डों में उत्पाद लाना बंद करने की सलाह दी गई थी। नीलामी विस्तार: फुएन्ट्शोलिंग में नीलामी विंडो को देर दिसंबर तक बढ़ा दिया गया ताकि छोटे अतिरिक्त मात्रा की सफाई की जा सके। घरेलू पुनर्वितरण: मंत्रालय ने भूटान के भीतर अधिकतम अधिशेष अवशोषित करने के लिए घरेलू सब्जी आयातकों और संस्थागत खरीदारों से सक्रिय रूप से संपर्क किया है। सूचना साझा करना: किसानों को बेचने या भंडारण के बारे में अधिक सूचित (यदि कठिन) निर्णय लेने में मदद करने के लिए टेलीग्राम समूहों और जागरूकता अभियानों का उपयोग किया गया है। दीर्घकालिक मार्ग: विविधीकरण और लचीलापन 2025-2026 का आलू संकट एक प्रमुख चेतावनी है कि एकल निर्यात बाजार पर अधिक निर्भरता के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दशकों से, भारत भूटानी आलुओं के लिए प्राथमिक—और अक्सर एकमात्र—गंतव्य रहा है। जब भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो इसके झटके फोभजिका और बुमथांग की घाटियों में सीधे महसूस होते हैं। मंत्री योंटेन् फुंट्शो ने जोर देकर कहा कि दीर्घकालिक समाधान बाजार विविधीकरण में निहित है। सरकार अब बांग्लादेश और नेपाल जैसे क्षेत्रीय पड़ोसियों पर अधिक गंभीरता से विचार कर रही है। ये बाजार “सुरक्षा वाल्व” के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जब भारतीय बाजार संतृप्त हो जाता है तो वैकल्पिक गंतव्यों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा, भूटानी आलुओं के विपणन के तरीके में संरचनात्मक परिवर्तनों की बढ़ती मांग है। छोटे आकार के उत्पादों के लिए मांग की कमी ने वर्तमान संकट को बढ़ा दिया। मूल्य-संवर्धित प्रसंस्करण की ओर बढ़ने—जैसे आलू चिप्स, स्टार्च या फ्रीज फ्राइज़ का उत्पादन करना—उन अधिशेष फसलों का उपयोग करने का एक तरीका हो सकता है जो निर्यात आकार के मानकों को पूरा नहीं करती। सारांश आलू लंबे समय से भूटानी कृषि गर्व का प्रतीक रहा है, लेकिन वर्तमान मंदी एक एकल पड़ोसी से जुड़े निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था की नाजुकता को उजागर करती है। जबकि तत्काल ध्यान अविकृत 1,900 MT स्टॉक को साफ करने पर है, भूटानी किसानों के लिए गहरी सीख सावधानी की है। जैसे-जैसे जलवायु पैटर्न बदलते हैं और क्षेत्रीय बाजार अधिक अस्थिर होते हैं, "पिछले वर्ष की कीमतों" पर भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने का युग समाप्त हो सकता है। भूटानी आलू को एक व्यवहार्य आजीविका बनाए रखने के लिए, इस क्षेत्र को सरल सीमा पार व्यापार से एक अधिक विविध, प्रसंस्कृत और रणनीतिक रूप से विपणन किए जाने वाले उद्योग में विकसित करना होगा।

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